आज मी एका वेगळ्याच विषयावर माझे मत मांडणार आहे. स्त्री व पुरुष दोघांनाही समान अधिकार आहेत. किंबहुना बर्याच वेळा काही बाबतीत स्त्रियांना झुकते माप दिले जाते. जसे महिलांसाठी स्वतंत्र रांग ठेवणे, किंवा लेडीज फर्स्ट म्हणत महिलांना प्रथम संधी दिली जाते. वृद्ध, गरोदर किंवा लहान मुलांना कडेवर घेतलेल्या महिलांना जागा देणे. अशा अनेक वेळेला महिला भगिनींना पुरुषांकडून सहायक भुमिका घेतली जाते. त्यात कदाचित हा विचार असू शकतो की माझ्या घरातील महिलांना सुद्धा कोणी तरी अशीच मदत करत असेल वा करावी अशी अपेक्षा असेल.
एक काळ असा होता की महिलांना दुय्यम स्थान दिले जात होते. पण संधी मिळताच महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध करून दाखवले व आज त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. व नवनवीन क्षेत्रे काबीज करत आहेत. आता असे कुठलेही क्षेत्र नाही जिथे महिलांचा दबदबा नाही.
मित्रांनो याच महिला भगिनींच्या एका दुर्लक्षीत प्रश्नाला मी हात घालणार आहे. स्त्री असो किंवा पुरुष सर्वांना घराबाहेर पडावेच लागते कारण काहीही असो नोकरी,काम, धंदा, बाजारहाट, फिरायला जाणे मनोरंजन अशा अनेक कारणांमुळे घराबाहेर पडावेच लागते. बराच वेळ बाहेर थांबल्यावर सर्वांनाच एका नैसर्गिक विधीसाठी बाथरूम किंवा मुतारीची गरज लागते. व हे काही जगावेगळ नाही. श्रीमंत, गरीब, पुरुष, महिला सर्वांनाच ही गरज भासते. त्यात सुद्धा पुरुष मंडळी आडोशाला जाउ शकत होते पण आता त्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. पण माझा विषय पुरुषांच्या बाबतीत नसुन महिला भगिनींच्या बाबतीत आहे. स्वच्छतागृहे सार्वजनिक ठिकाणी बनवली गेली आहेत. अगदी प्रत्येक एसटी बस स्थानक, बाजारपेठ, बगीचे, सहलींचे ठिकाणी अशा अनेक सार्वजनिक ठिकाणी सुलभ शौचालय निर्माण झाली व ते आवश्यकच होते. यामध्ये वेगळी मुतारी पुरुष मंडळींना उपलब्ध करून दिली जी मोफत असते परंतु शौचालय व स्नानगृहे काही मर्यादित पैसे देऊन वापरता येतात. महिला भगिनी सुध्दा या सेवेचा लाभ घेऊ शकतात व त्यांच्या साठी तशी स्वतंत्र व्यवस्था असते. परंतु पुरुषांना मुतारी मोफत असताना स्त्रियांना मात्र कारणासाठी पैसे आकारले जातात व हे अतिशय चुकीचे आहे असे मला वाटते. वास्तविक हि सोय सरकारी जागेवर सरकार मार्फत सर्व सोई सुविधा उपलब्ध करून जसे पाणी, ड्रेनेज विज अशा आवश्यक त्या सर्व गोष्टी उपलब्ध करून देण्यात येतात. काही संस्था हे उपक्रम चालवायला घेतात व साफसफाई साठी पगारी कामगार नेमतात. हे सार्वजनिक स्वच्छतागृह चालवणार्या संस्थांना सरकार कडून अनुदान दिले जाते, आर्थिक मदत दिली जाते, सर्व प्रकारच्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची व्यवस्था पहाणारे कर्मचारी स्वच्छतागृहाचे व स्नानगृहाचे पाच ते दहा रुपये प्रति व्यक्ती घेऊन व्यवस्था पहातात व याबद्दल काही आक्षेपही नाही. परंतु महिलांकडून बाथरूमला गेल्यावरही अडवून पैसे घेतात व हे अतिशय चुकीचे आहे. यामुळे महिलांची कुचंबणा होते. गरिब व्यवसाय धंदा करणार्या गरिब महिला दिवसभर घराबाहेर असतात त्यांना हा खर्च दिवसातून चार सहा वेळा करणे परवडणारे नाही त्यामुळे या महिला जाण्याचे टाळतात व त्यामुळे त्यांना काही शारीरिक व्याधी जडतात. बाजारात खरेदीसाठी जाणारया मध्यम वर्गीय महिलांची सुद्धा अशीच कुचंबना होते. व ज्या गोष्टीसाठी पुरुषांना पैसे आकारले जात नाही त्याच गोष्टींसाठी महिलांकडून पैसे घेणे अन्यायकारक आहे. या अन्यायाविरुद्ध त्या प्रत्येक भगिनींना तात्पुरता राग येतो जिला हे पैसे द्यावे लागतात. परंतु एकत्र येऊन या विरुद्ध आवाज उठविला जात नाही. व ही महिलांची व्यथा मांडायला राजकीय मंडळींना अजीबात स्वारस्य नाही. काही स्वच्छता गृहांमधे “महिलांसाठी मोफत” आसा फक्त बोर्ड न दिसेल अशा ठिकाणी टांगलेला असतो पण पैसे घेतल्याशिवाय बाहेर सोडले जात नाही.
आपल्याकडे महिलांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणार्या अनेक संस्था व मंडळे आहेत महिला मंडळेही आहेत पण या अन्यायाविरुद्ध आवाज कोणीही नाही उठवत. तृप्तीताईंच्या दृष्टीने हा चिल्लर विषय असेल म्हणून कदाचित त्या या विषयाकडे बघत नसतील. पण हा विषय महिलांच्या आरोग्याशी निगडित आहे कारण कित्येक गरीब महिला पैसे द्यावे लागतात म्हणून बाथरूमला जण्याचेच टाळतात व त्यातून किडनी विकारा सारखे गंभीर आजार होऊ शकतात. आज खूप दिवसांपासून मनात असलेला विचार मी मांडत आहे व सर्व बंधु-भगिनींना विनंती करतो की सर्वांनी या प्रश्नावर मत व्यक्त करा व तुम्हाला पटलं तर नक्की शेयर करा व या गंभीर प्रश्नाला वाचा फोडा व लवकरात लवकर ही सोय महिलांना मोफत उपलब्ध करून दिली जावी अशी मागणी करा
